बजट चर्चा में भाग लेते हुए सीएम योगी ने कहा कि नगर विकास के लिए भी सरकार ने कदम बढ़ाए हैं। हमने 100 से अधिक नगर निकायों का गठन किया। हम लोग जब आए थे तब प्रदेश के अंदर 14 नगर निगम थे अब 17 हैं यानी तीन नगर निगम का गठन किया गया। चार नगर पालिका परिषद का गठन हुआ। 122 नगर पंचायतों को गठित किया गया। 124 नगरीय निकायों के सीमा विस्तार की कार्यवाही को आगे बढ़ाया। यूपी देश का पहला राज्य है, जिसने 18 सिटीज को सेफ सिटी के रूप में स्थापित किया है। नगरीय क्षेत्रों में सीवर और पेयजल की समस्या के लिए भी इस बजट में 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। एस्पिरेशनल नगरीय निकायों को भी हमने चिह्नित किया है, जहां पर बुनियादी सुविधाओं की कमी है। इसके लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
आर्थिक विकास दर में यूपी का प्रदर्शन बेहतरीन
सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में डिजिटल लेनदेन बढ़ा है। 9 करोड़ जनधन अकाउंट खोले गए हैं, जिसमें आधे से ज्यादा महिलाओं के हैं। प्रदेश के अंदर बैंक का व्यवसाय 2016-17 में 12 लाख करोड़ के आसपास था जो आज 26 लाख करोड़ के आसपास हो गया है। प्रदेश के अंदर बैंकों की स्थिति बेहतर हुई है। आज राष्ट्रीयकृत और ग्रामीण बैंकों की कुल 19 हजार 705 शाखाएं चल रही हैं। बीसी सखी का एक बेहतरीन मॉडल हमने दिया है, जबकि बैंक मित्र के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाया है।
देश के अंदर फंड आकर्षित करने में भी यूपी पहला टॉप राज्य है।
2017 के पहले 1.65 लाख के आसपास आयकर रिटर्न भरे जाते थे जो आज 12 लाख पहुंच चुके हैं। प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय आर्थिक विकास दर नेशनल एवरेज से ज्यादा है। देश की विकास दर 7 या 8 के बीच में है लेकिन उत्तर प्रदेश को कांस्टेंट प्राइस में देखेंगे तो यह लगभग 10 के आसपास है, जबकि करंट प्राइस में देखेंगे तो यह 14 से 15 के बीच में है।
