उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल अटेंडेंस व्यवस्था को दो महीने के लिए स्थगित करने का फैसला किया है। कहा कि इसे लेकर आ रही समस्याओं के समाधान के लिए एक कमेटी का भी गठन किया जाएगा। लेकिन सरकार के इस फैसले के बाद भी शिक्षकों में खुशी नहीं है। उन्होंने अपनी अन्य मांगों को लेकर विरोध जारी रखने का निर्णय लिया है। उनका कहना है कि डिजिटल अटेंडेंस व्यवस्था को स्थगित नहीं बल्कि निरस्त करना चाहिए। शिक्षकों का कहना है कि इस मामले को लेकर 29 जुलाई को बेसिक शिक्षा निदेशालय पर प्रदर्शन किया जाएगा।
बता दें, योगी सरकार ने डिजिटल अटेंडेंस को लेकर चल रहे विवाद के बीच बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने यूपी के स्कूलों में 2 महीने के लिए डिजिटल अटेंडेंस पर रोक लगा दी है। सीएम योगी ने 16 जुलाई को इस मामले का संज्ञान लिया था। वहीं, सरकार का यह फैसला शिक्षकों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।
दरअसल, मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह से शिक्षक संघ मिले थे। दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत हुई। इसके बाद यूपी सरकार की ओर से मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने यूपी के स्कूलों में 2 महीने के लिए डिजिटल अटेंडेंस नहीं लगाने का फैसला लिया। इस पर सीएम योगी ने भी आदेश दिया है कि कमेटी बनाकर समस्या का निस्तारण किया जाए, उसके बाद कोई फैसला लिया जाए। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में सभी के हितों का ध्यान रखा जाएगा।
बता दें, उत्तर प्रदेश में डिजिटल अटेंडेंस को लेकर सख्ती बरती जा रही है। राज्य सरकार ने शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए तीन दिन तक ऑनलाइन अटेंडेंस न दर्ज कराने पर वेतन रोकने के निर्देश जारी किए हैं। इस आदेश को लेकर शिक्षकों और कर्मचारियों में रोष है। इसी को लेकर प्रदेश के अलग-अगल जिलों में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले बेसिक स्कूलों के शिक्षक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।
