योगी सरकार अब प्रदेश की खेती किसानी में भी निजी निवेश कराने की तैयारी में है। इसके तहत प्रदेश भर में अब कृषि विभाग के 161 फार्मों पर बीच का उत्पादन किया जाएगा, जिसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। सरकार की योजना है कि कृषि विभाग के इन फार्मों पर पीपीपी मॉडल पर बेहतर क्लालिटी के बीज पैदा कराए जाएंगे।
वहीं, इस कार्य के लिए विभाग के द्वारा प्रस्ताव भी तैयार किया जा रहा है। तकनीकि अधिकारियों के स्तर पर सहमति के बाद प्रस्ताव को मंजूरी के लिए कैबिनेट को भेजा जाएगा। फिलहाल, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में विभाग के पांच फार्मों का चयन कर उनका आरएफपी तैयार किया गया है। चयनित फार्मों पर पीपीपी मॉडल पर प्रतिष्ठित बीच कंपनियों के सहयोग से बेहतर क्वालिटि के बीच पैदा किए जाएंगे।
कहा जा रहा है कि प्रस्ताव में जो शर्तें रखी गई हैं। इनमें एक प्रमुख शर्त यह भी है कि इन फार्मों पर जो बीच पैदा होंगे, उनका 35 प्रतिशत हिस्सा राज्य के किसानों को बेचना होगा जबकि बचा हुआ 35 फीसदी हिस्सा निजी क्षेत्र स्थानीय या बाहरी बाजारों में बच सकेंगे।
