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योगी सरकार का बड़ा फैसला, ICU एक्सपर्ट से लैस होंगे सरकारी अस्पताल


गंभीर मरीजों की जान बचाने के लिए मरीजों को इंटेंसिव केयर की आवश्यकता होती है, इसलिए सभी अस्पतालों में इंटेंसिव केयर यूनिट (आईसीयू) की स्थापना की जाती है। यूपी के सरकारी अस्पतालों में भी आईसीयू की व्यवस्था है, जिसे योगी सरकार अब और अधिक सुदृढ़ करने जा रही है। इसके लिए आईसीयू विशेषज्ञों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इन्हें केयर-अप कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसके तहत झांसी में एक बैच का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है जबकि दूसरा बैच चल रहा है।

एमएलबी के प्रोफेसर को सौंपी गई जिम्मेदारी

प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा ने बताया कि प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में इंटेंसिव केयर यूनिट (आईसीयू) हैं, लेकिन प्रशिक्षित स्टाफ की कमी के कारण गंभीर मरीजों को रेफर करना पड़ता है। आईसीयू में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की सुविधा मौजूद होने के बावजूद प्रशिक्षित स्टाफ की कमी के कारण उनका सम्पूर्ण इस्तेमाल नहीं हो पाता है। योगी सरकार ने इस बाधा को समझा और गंभीर कदम उठाते हुए सभी जिला अस्पतालों के कुछ डाक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया।

योगी सरकार ने इसकी जिम्मेदारी महारानी लक्ष्मी बाई (एमएलबी) मेडिकल काॅलेज, झांसी के एनेस्थीसिया विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अंशुल जैन को दी है। वह एमएलबी पैरामेडिकल काॅलेज के निदेशक भी हैं। डॉ. अंशुल ने बताया कि पहले बैच में लखनऊ के सिविल अस्पताल के फिजिशियन डॉ. अभिषेक कुमार सिंह समेत 10 स्टाफ नर्स और लैब टेक्नीशियन, लोकबंधु अस्पताल के डॉ. दीपक कुमार मौर्य समेत पांच स्टाफ और झांसी जिला अस्पताल के स्टाफ ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। अब तीनों अस्पतालों की आईसीयू पूर्ण रूप से सक्रिय हैं और वे गंभीर मरीजों का इलाज कर रहे हैं।

परिवार कल्याण के डीजी डॉ. नरेंद्र अग्रवाल ने बताया कि दूसरे बैच में गोरखपुर, बांदा और प्रयागराज जिला अस्पताल के डाक्टरों की ट्रेनिंग चल रही है। इसी तरह बाकी जिला अस्पताल के डाॅक्टरों को भी बारी-बारी से आईसीयू ऑपरेशन के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा। अगले साल के अंत तक सभी आईसीयू पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाएंगे। हमारी कोशिश है कि अधिक से अधिक डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को वेंटीलेटर एवं अन्य आधुनिक चिकित्सा उपकरणों के सफल उपयोग में पारंगत कर सकें ताकि प्रदेश की जनता को इसका लाभ मिल सके।


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