उत्तर प्रदेश में डिजिटल अटेंडेंस को लेकर सख्ती बरती जा रही है। राज्य सरकार ने शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए तीन दिन तक ऑनलाइन अटेंडेंस न दर्ज कराने पर वेतन रोकने के निर्देश जारी किए हैं। इस आदेश को लेकर शिक्षकों और कर्मचारियों में रोष है। इसी कड़ी में मुरादाबाद में गुरुवार को उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले बेसिक स्कूलों के शिक्षक कलक्ट्रेट पर एक जुट हुए। इस दौरान उन्होंने ऑनलाइन हाजिरी, पंजिकाओं के डिजिटलीकरण के विरोध समेत विभिन्न मुद्दों पर डीएम के जरिये सीएम को ज्ञापन भेजा।
प्रदर्शन करते हुए संगठन ने मांग की है कि परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों को 15 सीएल, समेत अन्य सुविधाएं दी जाए। कैशलेस चिकित्सा सुविधा (बिना प्रीमियम) दी जाए। शिक्षकों का समय स्थानानतंरण, पदोन्नति की जाए। वेतन विसंगति का निराकरण किया जाए। विद्यालयों में लिपिक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति की जाए।
शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त किया जाए। जनपद स्तर की समस्याओं को निस्तारित किया जाए। इस मौके पर संगठन के जिलाध्यक्ष रोहित कुमार मिश्रा, जिला मंत्री रविकांत गहलौत, बिलारी ब्लॉक के अध्यक्ष सतपाल चौधरी, चरित्र कुमार, सुधीश पाराशरी, अंकित विश्नोई, हिंदवीर सिंह, करन सिंह, जय प्रधान, पपीन चौधरी, कुमारी शाहीन, खदीजा एजाज आदि मौजूद रहे।
