सीएम योगी ने वाराणसी कचहरी के निकट रामआसरे वाटिका में सोमवार को अधिवक्ताओं से संवाद किया। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं ने देश और समाज के लिए खुद को समर्पित किया है। पीएम मोदी अधिवक्ताओं की प्राथमिकता में हैं और अधिवक्ता उनकी प्राथमिकता में हैं। आजादी की लड़ाई में अधिवक्ताओं ने प्रैक्टिस रोक कर देश को पूरा समय दिया था। उनके मन में नेशन फर्स्ट था। आज मोदी जी भी नेशन फर्स्ट के अभियान को लेकर चले हैं। एक तरफ नेशन फर्स्ट तो दूसरी तरफ फैमिली फर्स्ट वाले लोग हैं। आज विरासत, सुरक्षा, सम्मान, विकास और गरीब कल्याण के कार्य हो रहे हैं। हमारा अधिवक्ता समुदाय लड़ते-लड़ते थक जाता था, लेकिन अयोध्या का फैसला नहीं आ पाता था। अब तो वहां मंदिर भी बन गया है। काशी में आप कुछ और भी कर रहे हैं। काशी की देखादेखी अब मथुरा में भी आगाज हो गया है।
सुशासन के लिए कानून का राज
सीएम योगी ने कहा कि सुशासन के लिए कानून का राज और सुरक्षा पहली शर्त है। हम एक-दूसरे के पूरक हैं। विधायिका के द्वारा बनाए गए अधिनियम को अधिवक्ता समुदाय प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने का कार्य करता है। अपनों से पीड़ित व्यक्ति परिवार के सदस्य के कहने पर हस्ताक्षर नहीं करता है, लेकिन अधिवक्ता जहां भी कह दे, वहां हस्ताक्षर कर देता है। आप और आपकी यूनिफॉर्म विश्वास का प्रतीक है। पीड़ित को न्याय दिलाने की प्रतिबद्धता सराहनीय और अभिनंदनीय है।
अधिवक्ता समाज का प्रबुद्ध वर्ग
सीएम ने कहा कि अधिवक्ता समाज का प्रबुद्ध वर्ग है। इस वर्ग ने देश की ज्वलंत समस्याओं से खुद को कभी अलग नहीं किया, बल्कि चुनौतियों से डटकर मुकाबला करने के लिए सदा अग्रिम पंक्ति में खड़ा रहा। अधिवक्ता समुदाय देश की आजादी की लड़ाई के अग्रिम पंक्ति में था। उन्होंने देश और दुनिया में अच्छी डिग्री ली, लेकिन लगा कि अधिवक्ता पेशा ही सब कुछ नहीं हो सकता तो अच्छी प्रैक्टिस रखकर देश की आजादी के आंदोलन में कूद पड़े, तब आजादी कोसों दूर थी, लेकिन उन्होंने नेशन को फर्स्ट रखा। आजादी की लड़ाई में लड़ने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार पटेल, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, भीमराव आंबडेकर और मालवीय जी भी अधिवक्ता थे।
मालवीय जी ने कई क्रांतिकारियों को फांसी के फंदे से बचाया
सीएम ने बताया कि चौरीचौरा में गोरखपुर के क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी तो उनकी पैरवी के लिए कई घंटों तक मालवीय जी खड़े रहे और कइयों को फांसी के फंदे से बचाया। देश की हर चुनौती के लिए अधिवक्ता समुदाय खड़ा रहा, इसलिए लोकतंत्र के महापर्व में भी अधिवक्ता समुदाय पीछे नहीं रह सकता। दस वर्ष में आपने बदलती काशी, भारत और सात वर्ष में नए उत्तर प्रदेश को देखा है। इसका श्रेय काशीवासियों को जाता है, क्योंकि आपने मोदी जी को प्रतिनिधि चुनकर संसद में भेजा। इस बदलाव का लाभ न केवल काशी, उत्तर प्रदेश, बल्कि देश-दुनिया ले रही है। दुनिया में संकट आता है तो दुनिया भारत-मोदी की तरफ देखती है।
काशी के बारे में बदल चुकी है धारणा
सीएम योगी ने कहा कि काशी के बारे में लोगों की धारणा बदली है। नव्य-दिव्य काशी में आए लोग अभिभूत होकर जाते हैं। 2017 के पहले काशी में रंगदारी आम बात थी। माफिया हावी थे, हर काम में उनका हस्तक्षेप रहता था। व्यापारी नंदकिशोर रुंगटा का अपहरण कर फिरौती लेकर उन्हें मारकर फेंक दिया जाता था। आतंकवाद के सामने देश और प्रदेश की सरकार माफिया के आगे घुटने टेक चुकी थी। अब भारत और उप्र में हुए परिवर्तन के वाहक आप हैं, क्योंकि आपने भाजपा व मोदी को समर्थन दिया। सरकार जो भी दे रही है, वह हमारी ड्यूटी और समाज के हर तबके का संरक्षण करना हमारा दायित्व है।
सीएम ने गिनाए अधिवक्ता हित में किए गए कार्य
सीएम ने अधिवक्ताओं की समस्याओं के समाधान में किए गए प्रदेश सरकार के कार्यों को भी गिनाया। बोले कि अधिवक्ता निधि को हमने डेढ़ लाख से पांच लाख कर दिया। कॉपर्स फंड को 500 करोड़ रुपये कर दिया है। इसके ब्याज से ही अधिवक्ताओं को कोई समस्या नहीं होगी। सीएम ने बताया कि 2751 आश्रितों को 127 करोड़, 81 लाख 50 हजार का भुगतान कर चुके हैं। वर्तमान में सहायता के लिए 456 आवेदन आए हैं। इनके 22 करोड़ 26 लाख रुपये जल्द ही अकाउंट में भेजे जाएंगे। 336 नए आवेदन आए हैं, इनके लिए 16 करोड़ 80 लाख रुपये स्वीकृत हो चुके हैं। 2017-18 से अब तक 3505 अधिवक्ताओं को 66 करोड़, 45 लाख 89 हजार926 रुपये का भुगतान कर चुके हैं।
सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश अधिवक्ता सामाजिक सुरक्षा निधि योजना के अंतर्गत मृत्यु दावे के रूप में 2017-18 से अब तक 1872 मृतक अधिवक्ताओं के आश्रितों को 14 करोड़, 75 लाख 22 हजार 112 रुपये का भुगतान किया जा चुका है। 3758 युवा अधिवक्ताओं को तीन वर्ष के लिए पुस्तक-पत्रिका आदि क्रय के लिए एक करोड़ 60 लाख की वित्तीय सहायता स्वीकृत कर उपलब्ध कराई जा चुकी है। चैंबर निर्माण के लिए झांसी, वाराणसी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर, संतकबीरनगर, देवरिया, बलरामपुर, गोरखपुर में पैसा रिलीज कर दिया है। प्रयागराज को 11.31 करोड़, कासगंज को 5.25 करोड़, लखनऊ को 4.88 करोड़, श्रावस्ती को 4.85 करोड़ अवमुक्त कर चुके हैं। प्रयागराज उच्च न्यायालय में 10 हजार अधिवक्ताओं के बैठने के लिए मल्टीलेवल पार्किंग कम एडवोकेट चैंबर बनाने की कार्रवाई प्रारंभ की है। इसके लिए 608 करोड़ रुपये स्वीकृत किया है।
