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किसानों को राहत, केंद्र ने प्याज पर लगा पांच महीने का प्रतिबंध हटाया

Onion Export | Onion | Modi Government

Onion Export: देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है। लोकसभा चुनावों के मध्य केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र में प्याज की खेती करने वालों किसानों को बड़ी राहत प्रदान की है। केंद्र ने बांग्लादेश , श्रीलंका, भूटान, बहरीन, मॉरीशस और संयुक्त अरब अमीरात जैसे छह देशों के लिए एक लाख टन प्याज निर्यात करने की अनुमति दी है।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि सरकार ने ”छह देशों- बांग्लादेश, यूएई, भूटान, बहरीन, मॉरीशस और श्रीलंका को 99,150 टन प्याज के निर्यात की अनुमति दी है।” पिछले साल की तुलना में 2023-24 में खरीफ और रबी की पैदावार कम होने के अनुमान के चलते पर्याप्त घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निर्यात प्रतिबंध लगाया गया है। इन देशों को प्याज निर्यात करने वाली एजेंसी राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) ने ई-प्लेटफॉर्म के जरिए निर्यात के लिए घरेलू प्याज मंगाया है। 

पिछले साल 8 दिसंबर को केंद्र ने 2023-24 में अनुमानित कम खरीफ और रबी फसलों और अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ती मांग की पृष्ठभूमि के खिलाफ पर्याप्त घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था।

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फड़नवीस ने निर्यात की अनुमति देने पर पीएम मोदी को धन्यवाद ज्ञापित किया है। मीडिया से बात करने हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष केंद्र के फैसले से नाखुश है, “अब भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर हमला करने के लिए एक मुद्दा खो चुका है। किसानों के मुद्दे कभी भी विपक्ष के लिए प्राथमिकता नहीं थे”।

केंद्रीय मंत्री और डिंडोरी से भाजपा उम्मीदवार भारती पवार ने कहा कि इस निर्णय से प्याज किसानों ने राहत की सांस ली है। निर्यात को लेकर डिंडोरी में प्याज किसानों ने पवार की आलोचना की थी। “मेरा मानना ​​है कि यह किसानों को राहत देने के लिए सरकार का एक नया कदम है।” डिंडौरी में प्याज की खेती करने वाले मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है।


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