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पेपर लीक करने वालों पर सख्त हुए योगी, 1 करोड़ जुर्माने का प्रावधान

सीएम योगी ने कहा है कि सरकार सॉल्वर गैंग/पेपर लीक कराने जैसी गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए प्रदेश में जल्द ही नया कानून लागू करने जा रही है। उन्होंने कहा है कि किसी भी कीमत पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया जाएगा।
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उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब परीक्षा के पेपर लीक मामले में कड़े कदम उठाने जा रही है। सीएम योगी ने कहा है कि सरकार सॉल्वर गैंग/पेपर लीक कराने जैसी गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए प्रदेश में जल्द ही नया कानून लागू करने जा रही है। उन्होंने कहा है कि किसी भी कीमत पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके लिए मसौदा भी तैयार कर लिया गया है। इसके अलावा यूपी में युवाओं को नौकरी देने के लिए परीक्षाओं की फूलप्रूफ व्यवस्था होगी। इस कानून के तहत दोषी को उम्रकैद की सजा और 1 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान है। इतना ही नहीं, आरोपी की संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी।

बता दें कि यूपी में पिछले 7 साल में 8 भर्ती परीक्षा के पेपर लीक हुए हैं। इनमें RO/ARO, UPSSSC, PET और UPTET के पेपर शामिल हैं। अब इस पर रोक लगाने के लिए योगी सरकार ने कमर कस ली है। प्रदेश में पेपर लीक कानून का सख्ती से पालन किया जाएगा। योगी सरकार द्वारा तैयार किए गए मसौदे के तहत दोषी पाए गए आरोपी के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया जाएगा। इस कानून के तहत 1 करोड़ रुपए जुर्माने से लेकर उम्रकैद की सजा का प्रावधान रहेगा। इसके अलावा गेंगस्टर एक्ट में पक़ड़े जाने पर आरोपी के खिलाफ बुलडोजर एक्शन भी होगा। पेपर लीक मामले में दोषियों को जल्दी सजा मिले, इसके लिए हर आरोपी का कोर्ट में अलग ट्रायल कराया जा रहा है।

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इससे पहले सीएम योगी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा- प्रिय युवा साथियो! उत्तर प्रदेश में चयन परीक्षाओं की शुचिता पारदर्शिता और गोपनीयता को सुनिश्चित करने हेतु हम पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं। साल्वर गैंग/पेपर लीक कराने जैसी गतिविधियों पर पूर्णतः रोक लगाने के लिए प्रदेश में शीघ्र नया कानून लागू करने जा रहे हैं। किसी भी कीमत पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ स्वीकार नहीं करेंगे। आज लखनऊ में विभिन्न चयन आयोगों के साथ बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राजकीय माध्यमिक, डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज अथवा साफ-सुथरे ट्रैक रिकॉर्ड वाले ख्याति प्राप्त सुविधा सम्पन्न वित्त पोषित शैक्षिक संस्थानों को ही परीक्षा केंद्र बनाया जाए।


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