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UNSC में स्थायी सदस्यता पर भारत की दावेदारी हुई मजबूत, फ्रांस के बाद ब्रिटेन ने भी किया सपोर्ट

न्यूयॉर्क में गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र की आम बहस को संबोधित करते हुए कीर स्टार्मर ने कहा कि UNSC को अधिक प्रतिनिधि निकाय बनने के लिए बदलना होगा...
UK PM Keir Starmer backs India bid for permanent UNSC seat joining US and France

India UNSC Seat: ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी का समर्थन किया है। कीर स्टार्मर से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और फ्रांस के इमैनुएल मैक्रों भी भारत की दावेदारी का समर्थन करते नजर आए थे।

न्यूयॉर्क में गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र की आम बहस को संबोधित करते हुए कीर स्टार्मर ने कहा कि UNSC को अधिक प्रतिनिधि निकाय बनने के लिए बदलना होगा।

कीर स्टार्मर ने आगे कहा कि हम परिषद में स्थायी अफ्रीकी प्रतिनिधित्व, भारत, ब्राजील, जापान और जर्मनी को स्थायी सदस्य के रूप में देखना चाहते हैं और निर्वाचित सदस्यों के लिए भी अधिक सीटें चाहते हैं।

ये हैं 5 स्थायी सदस्य देश

UNSC में फिलहाल 5 स्थायी सदस्य और 10 गैर-स्थायी सदस्य देश शामिल हैं। 5 स्थायी सदस्य ब्रिटेन, रूस, चीन, फ्रांस और अमेरिका हैं। इन देशों के पास किसी भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव को वीटो करने का अधिकार होता है। वहीं, अस्थाई देशों को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दो साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है।

फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी किया था समर्थन

इससे पहले, बुधवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने भी भारत (India UNSC Seat) को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किए जाने का समर्थन किया था।

इमैनुएल मैक्रों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा था कि जब तक सुरक्षा परिषद अवरुद्ध रहेगा, प्रत्येक पक्ष के हितों के अनुसार पारस्परिक रूप से, हमें आगे बढ़ने में कठिनाई होगी। इसलिए आइए हम इन संयुक्त राष्ट्रों को और अधिक प्रभावी बनाएं, सबसे पहले शायद उन्हें अधिक प्रतिनिधि बनाकर। यही कारण है कि फ्रांस सुरक्षा परिषद के विस्तार के पक्ष में है।

यह भी पढ़ें-नेतन्याहू ने युद्धविराम से किया इनकार, सेना को हिज़्बुल्लाह से लड़ने का दिया आदेश

उन्होंने कहा कि जर्मनी, जापान, भारत और ब्राजील को स्थायी सदस्य होना चाहिए। साथ ही, दो ऐसे देश भी होने चाहिए, जिन्हें अफ्रीका अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनेगा।


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