Pradhan Mantri Awas Yojana: उत्तर प्रदेश में हर एक पात्र व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा, ऐसा राज्य के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि इस योजना के तहत होने वाले सर्वे में पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी और किसी भी पात्र व्यक्ति को लाभ से वंचित नहीं रखा जाएगा। हर गांव में एक सरकारी कर्मचारी को सर्वे का काम सौंपा गया है और सर्वे के दौरान लाभार्थी और सर्वे करने वाले अधिकारी दोनों का फेस पहचान तकनीक से मिलान किया जाएगा।
मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार (Pradhan Mantri Awas Yojana) ने उत्तर प्रदेश को इस वित्तीय वर्ष में 70 हजार आवासों का लक्ष्य दिया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्रता मानकों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं।
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पहले, जिन लोगों के पास मोटरसाइकिल, लैंडलाइन फोन या रेफ्रिजरेटर जैसे सामान थे, उन्हें भले ही उनका घर कच्चा हो, आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाता था, लेकिन अब केंद्र सरकार ने इस नियम में ढील दे दी है।
मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तर प्रदेश को इस योजना में देश में पहले स्थान पर रहना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं।
उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत पिछले छह वर्षों में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। इस योजना के तहत अब तक कुल 2.52 लाख घरों का निर्माण पूरा हो चुका है। यह योजना विशेष रूप से गरीब और वंचित समुदायों के लिए काफी फायदेमंद साबित हुई है।
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आंकड़ों से स्पष्ट है कि योजना का सबसे अधिक लाभ मुसहर (47,795), वनटांगिया (4,838), थारू (3,233) और कोल (29,923) समुदायों के लोगों को मिला है। इन समुदायों के लोगों के लिए पक्का घर पाना एक बड़ी उपलब्धि है।
