उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई. इस दौरान 44 में से 43 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। इस बैठक में IPC और CRPC से जुड़े 3 प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली, जिसके तहत गैंगेस्टर, महिला और बच्चों से जुड़े अपराधों में अग्रिम जमानत नहीं दिए जाने पर मुहर लगी। साथ ही पेपर लीक पर लगाम लगाने के लिए आरोपी को उम्रकैद और एक करोड़ के जुर्माने के प्रस्ताव भी पास हुआ।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने जानकारी देते हुए बताया कि IPC और CRPC से जुड़े 3 प्रस्तावों को पास किया गया है। आईपीसी के कई सेक्शन में बदलाव किया गया है। गैंगेस्टर, महिला औ बच्चों से जुड़े अपराधों में अग्रिम जमानत न दिए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगी। साथ ही 28 मार्च 2005 से पहले जिस नौकरी का विज्ञापन हुआ है, उन्हें पुरानी पेंशन का विकल्प दिए जाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है। SGPGI के अधिकारियों-कर्मचारियों को एम्स के बराबर पेशेंट केयर भत्ता दिया जाएगा।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आगे बताया कि उत्तर प्रदेश के 3 विकास प्राधिकरणों की सीमा का विस्तार किया जाएगाष वाराणसी विकास प्राधिकरण में 215 राजस्व ग्राम शामिल किए गए हैं। बरेली विकास प्राधिकरण में 35 राजस्व ग्राम शामिल किए गए और मुरादाबाद विकास प्राधिकरण में 71 राजस्व ग्राम शामिल किए गए हैं। साथ ही छोटे स्टाम्प की सेल्फ प्रिंटिंग की सुविधा से जुड़े प्रस्ताव पर बैठक में मुहर लगी है। पिछले वर्ष स्कॉलरशिप से छूटे छात्रों को छात्रवृत्ति मुहैया कराई जाएगी। बीते 2 माह में छूटे छात्रों को छात्रवृत्ति मिलेगी।
