यूपी सरकार पेपर लीक मामले में सख्त नजर आ रही है। इसी के चलते अब जल्द ही पेपर लीक पर सख्त कानून बनाया जाएगा। इसके तहत पेपर लीक और सॉल्वर गैंग जैसी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही भारी जुर्माना से लेकर बुलडोजर कार्रवाई और यहां तक कि जेल का भी प्रावधान इसमें शामिल होगा।
पेपर काउंटिंग के लिए बनी नई नीति
योगी सरकार ने पेपर काउंटिंग पर लगाम लगाने के लिए नई नीति की भी घोषणा की है। इसके तहत अब हर शिफ्ट में 2 या फिर उससे ज्यादा पेपर सेट होंगे। हर पेपर सेट के प्रश्नपत्रों की छपाई अलग-अलग एजेंसी द्वारा की जाएगी। साथ ही पेपर कोडिंग की भी व्यवस्था की जाएगी। चयन परीक्षाओं के केन्द्रों के लिए केवल राजकीय माध्यमिक, डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज या स्वच्छ ट्रैक रिकॉर्ड वाले सुविख्यात, वित्तपोषित शिक्षण संस्थानों को ही केन्द्र बनाया जाएगा।
एजेंसियों की निगरानी में होगा कामकाज
अब भर्ती परीक्षा वहीं होंगी जहां पर सीसीटीवी लगे होंगे। इसके लिए चार एजेंसियों को अलग-अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं, अब से सभी परीक्षार्थियों को पेपर देने के लिए अपने गृह संभाग से बाहर जाना होगा। लेकिन, ये नियम दिव्यांगों और महिलाओं पर लागू नहीं होगा। किसी परीक्षा में चार लाख से अधिक अभ्यर्थी होने पर परीक्षा दो चरणों में आयोजित की जाएगी।
