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रानीपुर टाइगर रिजर्व को ‘ईको टूरिज्म’ का हब बनाने पर योगी सरकार का फोकस

योगी सरकार अब चित्रकूट के रानीपुर टाइगर रिजर्व को 'ईको टूरिज्म अट्रैक्शन' के तौर पर विकसित करने जा रही है। रानीपुर टाइगर रिजर्व को 'ईको टूरिज्म' का हब बनाने के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई थी। अब वन विभाग ने परियोजना पर कार्य शुरू कर दिया है।
CM Yogi Adityanath | Ranipur Tiger Reserve |

योगी सरकार उत्तर प्रदेश को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए लगातार कोशिश में जुटी है। प्रदेश के वन्य क्षेत्रों, अभयारण्यों और रिजर्व सैंक्चुरीज के विकास के लिए योगी सरकार अब चित्रकूट (Chitrakoot) के रानीपुर टाइगर रिजर्व (Ranipur Tiger Reserve) को ‘ईको टूरिज्म अट्रैक्शन’ (Eco Tourism Attraction) के तौर पर विकसित करने जा रही है। रानीपुर टाइगर रिजर्व को ‘ईको टूरिज्म’ का हब बनाने के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई थी। अब वन विभाग ने परियोजना पर कार्य शुरू कर दिया है।

रानीपुर टाइगर रिजर्व में पर्यटक सुविधाओं के विकास और बफर जोन रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा करने के लिए 38 लाख रुपए के अनुमानित व्यय से पूरा किए जाने का खाका खींचा गया है। इन विकास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए रानीपुर टाइगर रिजर्व/ प्रभागीय अधिकारी, चित्रकूट द्वारा आदेश जारी किया गया है।

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जानें रानीपुर टाइगर रिजर्व की खासियत

बता दें, 230 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला रानीपुर टाइगर रिजर्व प्रदेश का चौथा और देश का 53वां टाइगर रिजर्व है। यह टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व से मात्र 150 किमी की दूरी पर स्थित है और यहां बाघ के अलावा तेंदुआ, भालू, सांभर, हिरण, चिंकारा समेत तमाम प्रकार के वन्य जीवों और प्रजातियों का बसेरा है। यही कारण है कि योगी सरकार ने इस क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाओं को पहचानते हुए क्षेत्र में विकास कार्यों को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है।

लग्जरी टेंट एरिया समेत तमाम सुविधाओं का होगा विकास

रानीपुर टाइगर रिजर्व में फिलहाल जिन टूरिस्ट सेंट्रिक एमिनिटीज का विकास किया जा रहा है उनमें लग्जरी टेंट एरिया अहम है। यहां पर लग्जरी टेंट स्टे एरिया का विकास किया जाएगा, जिससे यहां आकर रुकने वाले पर्यटकों को प्रकृति की अनुपम छटा निहारने का मौका मिलेगा। उन्हें जंगल में उत्तम नागरिक सुविधाएं तो मिलेंगी ही, साथ ही लॉन एरिया और पार्किंग के लिए लैंडस्केप जैसी सुविधाओं का भी विकास किया जाएगा। इतना ही नहीं, केन बेंच इनस्टॉलेशन और इंटरप्रिटेशन सेंटर के जरिए निगरानी प्रणाली को भी सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी।


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