उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बड़ा फैसला किया है। सरकार ने अपने फैसले में अगले 6 महीने तक किसी भी धरना प्रर्दशन पर रोक लगा दी है। आदेश सरकार के अधीन सभी विभागों पर लागू होगा। हांलाकि तत्काल प्रभाव से इसका असर पिछले दिनों शुरू हुए किसान आंदोलन पर भी दिखायी देगा। सरकार की तरफ से जारी फैसले के मुताबिक अगर कोई इस नियम का उल्लंघन करता है। तो उस पर कार्रवाई की जाएगी साथ ही पुलिस भी ऐसे मामले में बिना वांरट के ही गिरफ्तार भी कर सकती है। दरअसल सरकार के सूत्रों का ये भी कहना है कि किसी भी विभाग के सरकारी कर्मचारी के हड़ताल करने से उस विभाग का कामकाज प्रभावित होता है। ऐसे में आगामी लोकसभा चुनाव तक सरकार किसी भी हड़ताल के चलते प्रदेश में कामकाज को प्रभावित नही होने देना चाहती हैं इसलिए सरकार ने अपनी तरफ से बडा़ फेसला लिया है।
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव देवेश चतुर्वेदी ने इसके लिए बकायदे नोटिफिकेशन भी जारी किया है। जिसके मुताबिक एस्मा एक्ट लागू होने के बाद अगर कोई हड़ताल करता है। तो उसे एक्ट उल्लघंन के आरोप में बिना किसी वांरट के गिरफ्तार कर लिया जायेगा। हांलाकि ऐसा पहली बार नही जब यूपी में एस्मा लगाया गया हो इसके पहले भी यूपी सरकार ने कोरोना काल के दौरान प्रदेश में एस्मा लगाकर किसी भी हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया था।
