लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हर वर्ग को साधने के प्रयास में जुटी है। लिहाजा आज हुई कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी है। लखनऊ में आज मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में अलग अलग विभागों के कुल 29 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी है। चुनावी मौसम में सबसे बड़ी सौगात किसानों के लिए है जिसके तहत किसानों को सिचांई के लिए मुफ्त बिजली की सौगात दी जायेगी।
योगी कैबिनेट के बड़े फैसले
- किसानों के लिए यूपी में मक्का उत्पादन में वृद्धि के लिए जल्द ही राज्य सरकार की तरफ मक्का विकास कार्यक्रम शुरू किया जायेगा। बढ़ते मक्के की मांग को देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि एक लाख हेक्टेयर भूमि पर मक्का पैदा करना उद्देश्य होगा।
- किसानों को सिचाई के लिए मुफ्त बिजली की सौगात दी जाएगी जिससे 14 लाख 78 हजार किसानों को फायदा मिलेगा।
इसके अलावा यूपी ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के प्रस्वाव को भी मंजूरी दी गयी है। जिसके तहत इसके लिए 5000 करोड़ का प्रावधान किया जायेगा और इसके संचालन के लिए यूपी नेड नोडल एजेंसी होगी। इस नीति से 5 सालों में 1,20,000 रोजगार के अवसर पैदा होंगे। - वहीं प्रदेश की राजधानी लखनऊ मेट्रो के दूसरे फेज के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गयी है जिसके तहत लखनऊ के चारबाग से बसंत कुंज तक मेट्रो रेल चलाने पर जल्द काम शुरू हो जायेगा।
- कैबिनेट बैठक में आज ऊर्जा से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गयी है, जिसके तहत सोनभद्र के अनपरा में ई–तापीय परियोजना की स्थापना के लिए 18624 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।
- इसके अलावा शराब बिक्री के नियमों में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गयी है जिसके तहत विदेशी शराब को भरने की बोतलों की नियमावली 2020 के संशोधन प्रस्ताव को पास किया गया। इसके अलावा यूपी राज्य आबाकरी बकाया पर एकमुश्त समाधान योजना 2023-24 का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया।
- कैबिनेट की बैठक में आज उद्दोगो को जमीन देने के उद्देशय से प्राधिकरणों में लैंड पूलिंग नीति के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गयी है जिसके तहत लखनऊ, हरदोई,सीतापुर,रायबरेली,और बाराबंकी को मिलाकर SCR बनाया जायेगा।
- जो लोग विदेशों में रहते हैं और अपनी मातृभूमि के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया है। जिसके तहत अगर वो अपने गांव या शहर के लिए कुछ करना चाहते है तो सरकार भी इसमें मदद करेगी। 40 प्रतिशत फंड का सहयोग सरकार करेगी। 60 प्रतिशत उनको करना होगा।
- कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि विश्वविद्दालय खोले जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है जिसके तहत पूर्वांचल के 12 जिले प्रभावित होंगे।